केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार के प्रयासों के कारण वित्तीय संस्थानों में गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में कमी आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 70वें सालाना कार्यक्रम में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि राजग शासन के दौरान दिवाला कानून के तहत 4 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि सरकार बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के आधार आधारित पैन कार्ड देने की भी योजना बना रही है।