सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को UGC के कोटा नियमों से संबंधित चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि नए कोटा नियम अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। इन्हें वापिस लिया जाए।
गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार का काम है कि उन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें जो शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर हैं। उन्होंने लिखा कि यूजीसी का नया कोटा संवैधानिक नियमों और प्रावधानों के खिलाफ हैं। ऐसे में उन्हें यह सर्कुलर वापस लेना चाहिए।
बता दें कि
यूजीसी ने बीते 5 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी कोटे की भर्तियां अब विभागों की जरूरतों के हिसाब से होंगी, न कि विश्वविद्यालयों के हिसाब से।
गहलोत के अनुसार, पुराने रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को एक ईकाई के तौर पर माना गया था और इसी के तहत सभी वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन एचआरडी मंत्रालय द्वारा जो रोस्टर लाया गया है उसके मुताबिक विभाग ईकाई होंगी न कि यूनिवर्सिटी। ऐसा करने से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों की भर्तियों में कमी आएगी। सामाजिक न्याय मंत्री के मुताबिक नए रोस्टर सिस्टम के तहत टीचिंग फैकल्टी में ओबीसी कोटे की सिर्फ 4 वैकेंसी रह जाएंगी, वहीं एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 14 पद ही खाली रहेंगे।