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गुलाम नबी बोले- UPA ने की थी 126 जेट की डील, BJP खरीद रही है सिर्फ 36, बाकि 90 कहां गए?

Fri, 09 Mar 2018 04:26 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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गुलाम नबी आजाद
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कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई निविदाएं 126 राफेल जेट विमानों के लिए थीं लेकिन अब यह सौदा रद्द कर दिया गया है। 
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उन्होंने सवाल किया कि अब हम क्या खरीद रहे हैं? केवल 36 जेट। उन्होंने कहा कि बाकि 90 की भरपाई कौन करेगा? क्या इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है? बता दें कि कांग्रेस राफेल डील को लेकर भाजपा पर घोटाले का आरोप लगा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांग की थी कि राफेल डील कितने में हुई कैसे हुई इसे सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया था।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील पर उठ रहे सवालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि 'राफेल डील की तुलना बोफोर्स से न करें क्योंकि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है।' इससे पहले पिछले महीने रक्षा मंत्री ने कहा था कि 'भाजपा की भ्रष्टाचार पर साफ-सुथरी छवि से कांग्रेस परेशान है, इसलिए वह रोज हमारे खिलाफ नए-नए घोटाले ढूंढ कर ला रही है। जबकि हमने यूपीए सरकार के दौरान उनसे रक्षा सौदों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं की थी।'
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राहुल ने कहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है

राहुल गांधी, अमित शाह
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मामले में सरकार से जवाब की मांग कर चुके हैं। राहुल ने कहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है। दाल में काला है। राहुल ने संसद परिसर में कहा था कि 'रक्षा मंत्री कहती हैं कि यह डील सीक्रेट है इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती।' 

राहुल ने कहा  'मैंने पीएम से तीन सवाल पूछे थे जिसके जवाब नहीं आए। आपने विमानों का क्या दाम दिया है। क्या कैबिनेट की रक्षा कमेटी से इस डील के संबंध में पूछा गया था। सरकारी उपक्रम एचएएल से छीनकर इसे एक बिजनेस मैन को किस आधार पर दिया गया है। मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने लंबे भाषण में मूलभूत सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे। 

बताते चलें कि सरकार ने 58 हजार करोड़ के 36 राफेल जेट के सौदे के संबंध में विपक्ष के आरोपों को ‘निराधार’ बताया। सरकार ने कहा कि इस संबंध में विवरण के खुलासे की मांग अव्यावहारिक है और ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के बराबर होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि राफेल सौदे के मूल्य और ब्योरे को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है जो मुमकिन नहीं है।
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