बेटी के बयान से शुरू हुआ विवाद अब कोंडा सुरेखा तक पहुंच गया है। एक तरफ पूर्व ओएसडी सुमंत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो दूसरी तरफ मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि बेटी के निजी विचारों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब नजर कांग्रेस अनुशासन समिति के अगले कदम पर रहेगी।
तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के पूर्व ओएसडी सुमंत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस हरि कृष्णा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर पहले मेडिपल्ली पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। बाद में इसे जुबली हिल्स पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है।
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इसी बीच, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल की टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर भी विवाद खड़ा कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने मंत्री कोंडा सुरेखा को नोटिस भेजा था। अब उन्होंने समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लू रवि को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है।
बेटी के बयान पर मंत्री से जवाब क्यों मांगा गया?
कोंडा सुरेखा के 19 अगस्त के जन्मदिन पर राज्य में कई जगह समारोह और सेवा गतिविधियां आयोजित की गई थीं। इन कार्यक्रमों में ‘कोंडा’ परिवार के शुभचिंतक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरेखा के गृह क्षेत्र गीसुकोंडा में आयोजित एक समारोह में उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थीं। स्थानीय समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था।
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इसी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर सुष्मिता की टिप्पणियों के बाद मामला कांग्रेस की अनुशासन समिति तक पहुंच गया। कांग्रेस सांसद और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष मल्लू रवि ने इस मामले में मंत्री कोंडा सुरेखा को तलब किया था।
कोंडा सुरेखा ने नोटिस पर क्या कहा?
रुवार को कोंडा सुरेखा ने मल्लू रवि को पत्र भेजकर अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने समारोह में जो बातें कहीं, वे पूरी तरह उनके निजी विचार हैं। मंत्री ने कहा कि केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों के लिए उनसे राजनीतिक जिम्मेदारी तय करना या जवाब मांगना उचित नहीं है। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय की भावना के खिलाफ बताया।
कोंडा सुरेखा ने पत्र में कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की अनुशासनात्मक आचार संहिता के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मंत्री ने तथ्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया है।