फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तेलंगाना: स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण का अध्यादेश जारी, सीएम रेवंत ने किया एलान

Sat, 12 Jul 2025 11:19 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद

सार

तेलंगाना सरकार का यह कदम राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराना जरूरी होगा, ताकि अदालत में कोई बाधा न आए। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
विज्ञापन
ए. रेवंत रेड्डी, सीएम, तेलंगाना - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए 2018 में विधानसभा में पारित कानून में संशोधन करते हुए अध्यादेश जारी किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। राज्य की कैबिनेट ने 10 जुलाई को इस अध्यादेश को लाने का फैसला लिया था। इसके जरिए पिछड़ा वर्ग को स्थानीय चुनावों में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का रास्ता साफ हुआ है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - AI Plane Crash: विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा ब्रिटेन, पीड़ित परिवारों ने जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया एलान
शनिवार को जब पिछड़ा वर्ग के कई संगठनों के नेता मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मिले और उनका धन्यवाद किया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में पिछड़ा वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना भी पूरी कर ली है, जो राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान लोगों से वादा किया था।
विज्ञापन


सीएम रेवंत रेड्डी का भाजपा पर निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में गंभीर नहीं है, लेकिन असल में बीजेपी खुद इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को दिए गए इस आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे। ऐसा करने से यह आरक्षण न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकेगा, क्योंकि यह 50% आरक्षण की सीमा को पार करता है।

सीएम ने भाजपा नेताओं से की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, बी. संजय कुमार और अन्य भाजपा सांसदों को चाहिए कि वे इस विषय में केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और साबित करें कि वे वाकई पिछड़ा वर्गों के हक में हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - AAIB Report: गोल्डन चेसिस की मदद से ब्लैक बॉक्स से निकाला 49 घंटे का डाटा, हादसे से जुड़ी रिकॉर्डिंग भी मिली

कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था वादा?
2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 23% से बढ़ाकर 42% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी सिविल निर्माण और रखरखाव से जुड़ी ठेकों में भी 42% आरक्षण मिलेगा। अब अध्यादेश के जरिए पहला वादा पूरा कर दिया गया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें