तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को अपना पहला बजट, वोट ऑन अकाउंट पेश किया। इस दौरान अपनी छह चुनावी गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए 53,196 करोड़ रुपये निर्धारित किए, जिसमें कुल परिव्यय 2,75,891 करोड़ रुपये था। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट तेलंगाना में इंदिरम्मा राज्यम (पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का कल्याणकारी शासन) स्थापित करने की कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है।
विक्रमार्क ने पिछली बीआरएस सरकार पर राज्य को दिवालिया बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनियोजित ऋण का बोझ एक चुनौती पेश कर रहा है फिर भी, हम नियोजित विकास लक्ष्यों के साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'इस बजट में हमने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 53,196 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। योजनाओं के बारे में पूरा आकलन होने के बाद आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।' कांग्रेस की छह चुनावी गारंटियों में महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता और पात्र परिवारों के लिए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं।
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में सत्ता में आने के तुरंत बाद, कांग्रेस सरकार ने राज्य द्वारा संचालित आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए किराया-मुक्त यात्रा की शुरुआत की थी, जो छह गारंटी में से एक थी।
ये है प्रस्ताव
2024-25 के लिए प्रमुख आवंटन में, अंतरिम बजट में कृषि के लिए 19,746 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 28,024 करोड़ रुपये, पंचायत राज और ग्रामीण विकास और नगरपालिका प्रशासन के लिए 11,692 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 21,389 करोड़ रुपये और चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।
विक्रमार्क ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार का बजट हकीकत से कोसों दूर था। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने प्राप्तियां बढ़ा-चढ़ाकर पेश कीं और यह भ्रम पैदा किया कि वे विभिन्न योजनाओं के लिए भारी धनराशि मुहैया करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, 2021-22 के बजट में दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन एक भी रुपया जारी नहीं किया गया