नारा लोकेश (राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, टीडीपी)
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तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2029 के चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी टिकट देने का प्रस्ताव रखा है। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने वार्षिक अधिवेशन ‘महानाडु’ के पहले दिन की। देश में किसी राजनीतिक दल द्वारा इस तरह की पहल पहली बार मानी जा रही है। यह कदम राजनीति में महिला नेतृत्व और लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है।
लोकेश ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हो या न हो, टीडीपी आगामी चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी टिकट देगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद महानाडु में अपने पहले संबोधन में उन्होंने भारतीय राजनीति के अगले दौर को महिलाओं के नेतृत्व का बताया।
उन्होंने कहा महिलाएं राजनीति में केवल लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि निर्णय लेने वाली और देश का भविष्य तय करने वाली नेता बनें। टीडीपी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है।
पार्टी का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण
यह घोषणा महिला सशक्तिकरण के प्रति टीडीपी की मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाती है। लोकेश ने कहा कि देश को अधिक महिला सांसदों, महिला नेताओं और महिला नीति-निर्माताओं की जरूरत है। उन्होंने विपक्षी दलों पर महिला सशक्तिकरण में बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। पार्टी का मानना है कि उसका भविष्य महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। यह पहल महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैचारिक कदम है।
पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महासचिव महिला को बनाया
लोकेश पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर देते रहे हैं। हाल ही में पार्टी ने सांसद बयरेड्डी शबरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पार्टी की पहली महिला नेता हैं। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाकर पहले ही ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है।
आंध्र प्रदेश के मंगलागिरि स्थित पार्टी मुख्यालय में दो दिवसीय महानाडु का उद्घाटन हुआ। टीडीपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन किया। महानाडु में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव, पोलित ब्यूरो सदस्य, मंत्री और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह अधिवेशन पार्टी की नीतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। महानाडु को इस बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया है, जिसका पालन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।