वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्विस बैंकों के भारतीय खाताधारकों के नाम छह महीने के अंदर सामने आने लगेंगे। स्विट्जरलैंड के साथ हुई संधि के तहत यह जानकारी अगले साल जनवरी से मिलने लगेगी। इसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले यह कहना मुश्किल है कि स्विस बैंकों में जमा सारी रकम काला धन है।
उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड सरकार स्विस बैंकों में 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक भारतीयों द्वारा जमा रकम की जानकारी अगले साल जनवरी से देना शुरू करेगी। सभी आंकड़े सामने आने के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि इसमें कितना काला धन है और कितनी रकम वैध तरीके से देश से बाहर भेजी गई है।
गोयल ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) लागू की गई थी, जिसके तहत एक व्यक्ति को हर साल 2.50 लाख डॉलर बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। स्विस बैंकों में जमा रकम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका 40 फीसदी तो एलआरएस के कारण है।
बता दें कि बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा रकम 50 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7000 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इससे पहले के तीन साल में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। (ब्यूरो)