पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों पर कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इस दौरान भाजपा नेता ने उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों की काउंसलिंग और निर्धारित समय अवधि के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग का समर्थन किया।
भाजपा नेता ने कहा कि उच्च प्राथमिक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर जा रहे थे ताकि जवाब मांग सकें कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए जाने बाद भी एसएससी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में समय क्यों बर्बाद कर रहा है।
सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर जा रहे अपर प्राइमरी उम्मीदवारों पर पुलिस की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। वे जवाब मांग रहे थे कि एसएससी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जानबूझकर समय क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के रूप में उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक दशक से आंदोलन कर रहे हैं। मैं तत्काल काउंसलिंग और निर्धारित समय अवधि के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की उनकी वैध मांग का समर्थन करता हूं।'
इससे पहले दिन में, पुलिस ने कोलकाता के साल्ट लेक में विरोध प्रदर्शन कर रहे कई अपर प्राइमरी शिक्षक उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। इस बीच, कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति सूची जारी करने का आदेश दिया, जिससे संभावित रूप से 14000 उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ द्वारा घोषित न्यायालय के निर्णय में विद्यालय सेवा आयोग को चार सप्ताह के भीतर अंतिम सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। प्रकाशन के बाद काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। न्यायालय के इस निर्णय से शिक्षक नियुक्तियों से संबंधित नौ वर्ष पुराने मुद्दे के सुलझने की उम्मीद है।
वकील फिरदौस शमीम ने बताया कि विद्यालय सेवा आयोग ने पहले अपडेट किए गए साक्षात्कार ओएमआर सीटों में त्रुटियों का दावा करते हुए 1463 उम्मीदवारों के चयन को अमान्य कर दिया था। अब न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इन उम्मीदवारों को मेरिट सूची में पुन: शामिल किया जाए और वर्तमान में सूची में शामिल 14052 उम्मीदवारों के लिए काउंसिलिंग आयोजित की जाए।