केंद्र की मोदी सरकार भगोड़े एनआरआई पतियों पर विधेयक लाकर लगाम लाएगी। विदेश मंत्री सुष्मा सवराज ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ने वाले भगोड़े एनआरआई पति के मामलों से निबटने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाएगी।
उन्होंने ‘हम संस्थानिक तंत्र की शुरुआत कर चुके हैं, जहां आपने देखा है कि ऐसे एनआरआई पतियों के 25 पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। हम इस सत्र में एक विधेयक लाने जा रहे हैं जिसमें उन पतियों के खिलाफ कुछ और प्रावधान किये गए हैं।’
तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने हैदराबाद आयीं स्वराज अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के बारे में एक सवाल का जवाब दे रही थीं।
उच्चतम न्यायालय ने अपनी पत्नी को छोड़ने वालों और दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने वाले एनआरआई की जरूरी गिरफ्तारी की मांग वाली एक याचिका पर 13 नवंबर को केंद्र का जवाब मांगा था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। याचिका में छोड़ी गयी पत्नियों को कानूनी, वित्तीय मदद देने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भगोड़े एनआरआई पतियों की गिरफ्तारी की मांग की गयी थी ।