पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का सर्वे शुरू किया है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 5 जुलाई तक बुनियादी ढांचे, छात्रों-शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रमों और कानूनी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद यह फैसला आया है। एक वरिष्ठ राज्य सचिवालय अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य प्रशासनिक है।
क्यों हो रहा ये सर्वे?
सरकार मदरसों की वास्तविक स्थिति जानकर भविष्य की नीतियों, छात्र कल्याण और रखरखाव से जुड़े फैसले लेना चाहती है। उन्होंने बताया कि जिलास्तरीय रिपोर्टों से रिकॉर्ड और नियमों के पालन में कमियों की पहचान होगी, जिसके बाद उचित निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि, शैक्षणिक पाठ्यक्रम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में राज्य सरकार ने मदरसों समेत सभी शिक्षण संस्थानों में सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना भी अनिवार्य किया है।