राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म ‘पद्मावत’ को पूरे देश में रिलीज करने के आदेश में संशोधन की गुहार लगाई है। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत इन सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। 25 जनवरी को ‘पद्मावत’ रिलीज होने वाली है।
राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी याचिकाओं में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते को उसे फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अधिकार है। दोनों सरकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से अंतरिम याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की गई।
पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा द्वारा ‘पद्मावत’ पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था। वहीं करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिल्म के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समुदायों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।