सुप्रीम कोर्ट आधार की सांविधानिक वैधता बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। साथ ही इसके बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूलों में प्रवेश के लिए लिंक करवाने जैसे कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति थी।
पांच न्यायाधीशों की पीठ 26 सितंबर, 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली कई समीक्षा याचिकाओं पर बंद कमरे में सुनवाई करेगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि आधार आयकर रिटर्न और पैन आवंटन के लिए तो जरूरी होगा, लेकिन आधार को बैंक खातों से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही मोबाइल सेवा प्रदाता मोबाइल नंबर के लिए इसे नहीं ले सकते।