Supreme Court: नाबालिग के अपहरण मामले में तमिलनाडु के विधायक को राहत; उमर खालिद की याचिका पर कल सुनवाई

इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा था, इस बीच अगर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है… तो उसे 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह जांच में सहयोग करे और गवाहों को न धमकाए या सबूत से छेड़छाड़ न करे। 

बेंच विधायक मूर्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। विधायक ने दलील दी कि अगवा किया गया नाबालिग बरामद हो गया था और उसे उनके कब्जे से नहीं बरामद किया गया था। मूर्ति ने यह भी दावा किया कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण इस मामले में उसे फंसाया गया है।

क्या था पूरा मामला
यह मामला लक्ष्मी नाम की महिला की आपराधिक शिकायत से जुड़ा है, जिसका बड़ा बेटा कथित रूप से एक लड़की के साथ भाग गया था। लक्ष्मी ने तिरुवल्लूर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि लड़की के परिवार के लोग कुछ बदमाशों के साथ मिलकर उसके घर पहुंचे और उसके बड़े बेटे की तलाश की। जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने उसके छोटे बेटे (18 वर्षीय) का अपहरण कर लिया और बाद में उसे एक होटल के पास घायल अवस्था में छोड़ दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर विधायक (याचिकाकर्ता) ने उस विवाद में शामिल किसी पक्ष से बातचीत की भी हो, तो इसे यह नहीं माना जा सकता कि वह अपराध में शामिल था। यह बातचीत शायद विवाद सुलझाने के लिए की गई हो। इसलिए अदालत ने कहा कि उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी नहीं है।

उमर, शरजील और गुलफिशा की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन तीनों कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि ये फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे साजिश में शामिल थे। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच 12 सितंबर को इनकी जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगी। ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई हैं।