SC Updates: केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दायर मामले होंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी अनुमति

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी की दलीलों पर विचार करते हुए इस याचिका को मंजूरी दी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने आप सरकार के कार्यकाल के दौरान नियोजित अधिवक्ताओं की लंबित फीस के भुगतान का मुद्दा उठाया। इस पर कानून अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित फीस का भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि 22 मई को पूर्ववर्ती आप सरकार द्वारा केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर सात विवादित मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।

22 मई को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आप सरकार द्वारा दायर सात विवादित मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। भाटी ने कहा कि ये मामले एलजी की विभिन्न समितियों में अधिकारों को चुनौती देने से संबंधित हैं, जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना नदी की सफाई, और कई अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता को लेकर। उन्होंने कहा, “ये मामले अब इस अदालत को परेशान न करें। 

पूर्ववर्ती आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण सहित विभिन्न अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी कानूनी लड़ाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा था जिसमें आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी थी। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था।

यह अधिनियम पहले एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था, जो उस फैसले के एक सप्ताह बाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंप दिया था।