कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
इस फैसले के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लग गई है, जिसने कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी थी।
यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वाले लोगों का डेटाबेस बनाने की मांग वाली जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। यह जनहित याचिका शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, "हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे वह 100 शिकायतें ही क्यों न करे। अगर शिकायत झूठी है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे।
पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मांगे गए डेटाबेस को लेकर भी चिंता जताई। पीठ ने कहा कि इस तरह का रिकॉर्ड रखने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब मौजूदा कानून में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं तो अलग से पहचान से जुड़ा डेटाबेस बनाने की जरूरत क्या है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कानून में पीड़ितों की निजता की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की गई है। पुलिस के पास शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस होने से उनकी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा बढ़ सकता है।
हर जिले के पुलिस मुख्यालय में डेटाबेस बनाने की थी मांग
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि जनहित याचिका में देश के हर जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों की शिकायतों का रिकॉर्ड रखना है, जो कथित तौर पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराते हैं। जब पीठ ने पूछा कि इस डेटाबेस में पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा जाएगा या आरोपियों का, तो वकील ने स्पष्ट किया कि इसमें शिकायतकर्ताओं की जानकारी रखने की मांग की गई है, आरोपियों की नहीं। वकील ने दलील दी कि कुछ लोग बार-बार शिकायत दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं।
जांच की मौजूदा व्यवस्था पर भी अदालत ने उठाए सवाल
इस पर न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि जब यौन अपराधों की जांच के लिए पहले से ही कई प्रक्रियाएं मौजूद हैं तो ऐसे डेटाबेस की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जरूरत के अनुसार मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं। इससे शिकायतों की जांच और पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था मिलती है।
न्यायमूर्ति बागची ने सवाल किया, "जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी जानकारी और क्या रख सकती है? इन दलीलों और डेटाबेस से पीड़ितों की पहचान उजागर होने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका तीन साल तक क्यों नहीं लगी? रजिस्ट्री की जांच के आदेश, क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को इस मामले की तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत जानना चाहता है कि 2023 में दायर याचिका और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश के बावजूद मामला इतने लंबे समय तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया।
किसने रोका मामले को सुनवाई के लिए आने से?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह पता लगाएगी कि आखिर तीन साल तक किसने मामले को संभाला और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने दिया। पीठ ने कहा, 'तीन साल तक किसने इसे संभाला और सुनिश्चित किया कि मामला सूचीबद्ध न हो? हम इसका पता लगाएंगे।' शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री से इस पूरे मामले का जवाब मांगा है।
किस आदेश को चुनौती दे रही थी ईडी?
ईडी ने जनवरी 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज केस से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में अदालत ने मामले को फरवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई।
रजिस्ट्री से क्या जवाब मांगा गया?
पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का आदेश होने के बावजूद मामला सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया? पीठ ने टिप्पणी की, 'हम जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा जादू था, जिसके कारण मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ। महान रजिस्ट्री को इसका जवाब देना होगा।' अदालत ने महासचिव को तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
अब ईडी की याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं हुई?
ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ईडी ने यह भी आग्रह किया कि हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत देने वाले आदेश को दूसरे मामलों में मिसाल न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में काफी देरी होने और ट्रायल जारी रहने को देखते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश किसी अन्य मामले में मिसाल नहीं माना जाएगा।
राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह सात दिसंबर को इस मामले का निपटारा करने का प्रयास करे। पीठ ने यह भी कहा कि मामले में अनावश्यक रूप से दाखिल की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर ध्यान देने के बजाय महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुख्य मुद्दे पर फैसला किया जाए।
महिला आरक्षण को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ?
यह मामला पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौर की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में न तो कोई महिला मतदाता थी और न ही किसी महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने भी दलील दी थी कि चुनाव में किसी महिला को उम्मीदवार बनने की अनुमति नहीं दी गई। याचिका में इस मामले को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के साथ जोड़ने की मांग भी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक क्यों नहीं लगाई थी?
29 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनाव तो होंगे, लेकिन उनके नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दों, खासकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हुए चुनाव कराने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन परिणाम रोककर रखे जाएंगे।