दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर बुधवार को विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दिल्ली सरकार और एलजी की ‘हद’ तय कर देगा। करीब एक महीने तक चली सुनवाई के बाद गत वर्ष 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली सरकार ने दलील पेश की थी कि दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, ऐसे में चुनी हुई सरकार को कुछ तो अधिकार चाहिए। उसका कहना था कि उपराज्यपाल संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं।