करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने साथ ही 36 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में छत्तीसगढ़ से बाहर सुनवाई कराने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर राज्य सरकार, उसकी आर्थिक अपराध शाखा, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, विशेष जांच दल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इसमें कुछ नौकरशाह के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सभी से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। ईडी ने भी इस मामले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।