सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक महिला वकील से दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक सरकारी वकील द्वारा महिला वकील से कथित दुष्कर्म करने की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस याचिका पर यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर दिया नोटिस
शिकायतकर्ता की दोस्त की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जैसे एफआईआर दर्ज हुई है और जिस तरीके से जांच चल रही है, उससे शिकायतकर्ता का राज्य पुलिस के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। इस कारण मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। याचिका में आरोपी के सरकारी वकील होने के चलते जांच को प्रभावित करने की आशंका भी जताई गई है। कथित आरोपी शैलेंद्र सिंह चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसल है।
आरोपी की गिरफ्तारी से रोक हटा चुका है सुप्रीम कोर्ट
इसी महीने कथित आरोपी चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने की गुहार की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया था। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने चौहान को भी अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।