सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह को लेकर कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस संवेदनशील मुद्दे पर उसे विचार करने के लिए जागरूक करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ऐसे विवाहों को विनियमित करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बंगलूरू की विधि छात्रा चार्वी एस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या इस संबंध में उचित कानून लाने या लोगों के बीच व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
याचिका में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बताया
याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या कानून को ऐसी प्रथा जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे पैदा होने वाले बच्चों को पहले से अनुमानित और टाली जा सकने वाली आनुवंशिक समस्याओं का खतरा हो सकता है। अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इससे जन्मजात विकृतियां, सुनने और देखने से जुड़ी अक्षमताएं, विकास संबंधी समस्याएं और शिशु मृत्यु की आशंका भी बढ़ सकती है।
याचिकाकर्ता ने बताया है कि वह स्वयं अपने माता-पिता के चचेरे भाई-बहन होने के कारण हुए विवाह से जन्मी हैं और 40 प्रतिशत दृष्टिबाधा से पीड़ित हैं। उनके माता-पिता का विवाह उनके समुदाय में प्रचलित पुरानी पारंपरिक प्रथा के अनुसार हुआ था। याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) की व्याख्या करने तथा निषिद्ध और सपिंड संबंधों में विवाह के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
विवाह से पहले परामर्श और आनुवंशिक जांच का सुझाव
याचिका में विवाह से पहले जोड़ों को परामर्श देने, आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी उपलब्ध कराने और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर जांच कराने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लोगों को विवाह से जुड़े फैसले लेने से पहले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी प्रथाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। कई बार लोग इसके संभावित परिणामों से अनजान रहते हैं और अपने चचेरे भाई-बहनों से विवाह कर लेते हैं।
याचिका में दलील दी गई है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना ऐसी प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों से जुड़े सवाल खड़े करती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सपिंड संबंधों का दायरा मां की ओर से तीसरी पीढ़ी और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक निर्धारित है। हालांकि, कानून में कुछ परिस्थितियों में प्रचलित रीति-रिवाजों के आधार पर ऐसे विवाह की अनुमति का प्रावधान भी है।
मौजूदा कानून की समीक्षा और दिशानिर्देश बनाने की मांग
याचिका में केंद्र सरकार से मौजूदा कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार तथा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें ऐसे विवाहों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने या व्यापक वैधानिक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, उन जिलों और क्षेत्रों में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच के लिए अंतरिम दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है, जहां इस तरह के विवाह अधिक होते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और लोगों को इस संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में सुझाए गए उपायों का उद्देश्य भविष्य में संभावित जोखिमों को रोकना और ऐसे विवाहों को विनियमित करना है। इनका मकसद पहले से हो चुके विवाहों को अपराध घोषित करना या उनकी कानूनी स्थिति को पीछे से प्रभावित करना नहीं है।