'हवाई यात्रा मत कीजिए': 700% किराया बढ़ने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तत्काल सुनवाई से भी किया इनकार

सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने वकील ने इस मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विमान किराये में 700 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है और इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि हवाई यात्रा न करें। वकील ने दलील दी कि हवाई यात्रा जरूरी सेवा है और किराये में इतनी बड़ी बढ़ोतरी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विमान किराये में मनमाने उतार-चढ़ाव और यात्रियों के हितों की सुरक्षा से जुड़ी एक दूसरी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

क्या सुप्रीम कोर्ट पहले भी विमान किराये में बढ़ोतरी पर चिंता जता चुका है?

• सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता एसएल लक्ष्मीनारायणन की ओर से दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें विमानन क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा नियामक होना चाहिए, जो विमान किराये और यात्रियों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क में अचानक होने वाली बढ़ोतरी पर नजर रखे।
• जनवरी में इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह हवाई किराये में अनिश्चित और मनमाने उतार-चढ़ाव के मामले में दखल देगी। अदालत ने त्योहारों के दौरान टिकटों की अत्यधिक कीमतों पर भी चिंता जताई थी। उसने विमानन कंपनियों की ओर से किराये में भारी बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया था और केंद्र सरकार तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जवाब मांगा था।

विमान किराये को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारतीय विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये नियम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाए जा रहे हैं। 17 अगस्त को केंद्र ने अदालत को बताया था कि नियम बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके बाद 16 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किए जाने की संभावना है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि अगली सुनवाई पर प्रकाशित नियम उसके सामने रखे जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है।

यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए याचिका में क्या मांग की गई है?
सामाजिक कार्यकर्ता एसएल लक्ष्मीनारायणन ने अपनी याचिका में विमानन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावी नियामक व्यवस्था बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि यात्रियों को टिकट की कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी और दूसरी सेवाओं के नाम पर लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से सुरक्षा मिलनी चाहिए। याचिका में विमानन कंपनियों के किराये तय करने के तरीके में पारदर्शिता लाने की मांग भी की गई है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। जनवरी में अदालत ने त्योहारों के दौरान किराये में भारी बढ़ोतरी पर सख्त टिप्पणी की थी। अब अदालत ने केंद्र से नए नियमों की जानकारी अगली सुनवाई में देने को कहा है।

क्या नए नियमों से हवाई टिकटों की मनमानी कीमतों पर लगाम लगेगी?
भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाए जा रहे नियमों से विमानन क्षेत्र के कामकाज को आधुनिक बनाने और नियमन को मजबूत करने का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका का मुख्य मुद्दा यह है कि विमानन कंपनियों की ओर से किराये में अचानक और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को कैसे नियंत्रित किया जाए। यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। हालांकि, 700 फीसदी किराया बढ़ने का आरोप लगाने वाली याचिका पर अदालत ने फिलहाल तत्काल सुनवाई नहीं की है। वहीं, दूसरी याचिका पर सुनवाई जारी है। अब 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से नए नियमों की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।