जल्लीकट्टू को लेकर बनाए गए नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने नए कानून पर स्टे न देते हुए छह हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है।
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके आदेश को न मानते हुए लोगों को जल्लीकटूट का आयोजन करने की इजाजत देने और कानून व्यवस्था ठीक न रख पाने के लिए फटकारा।
गौरतलब है कि कोर्ट ने 2014 में इस जानलेवा खेल को सांडों पर अत्याचार करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था ने कोर्ट से तमिलनाडु सरकार के विधानसभा में जल्लीकट्टू को लेकर बिल पास किए जाने की वैधता पर रोक लगाने की अपील की थी।