उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जिनके प्रवक्ता और प्रतिनिधि मीडिया में धर्म और जाति के आधार पर भाषण देते हैं या टिप्पणी करते हैं। Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking strict action against political parties if their spokespersons and representatives deliver speeches and make remarks in media on religion and caste lines. pic.twitter.com/fLZcBDn5Ty— ANI (@ANI) July 19, 2019