सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को अब हर साल 21,000 रुपए का धुलाई भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को हर साल मिलने वाली रकम से कहीं ज्यादा है। भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ को हर साल 10,000 रुपए धुलाई भत्ता मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के अफसरों को जिनमें टॉप रैंक के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल हैं, उन्हें 1750 रुपए धुलाई भत्ता दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के नॉन-क्लेरिकल स्टाफ को हर महीने 1,350 प्रति महीने जबकि बाकी के सदस्यों को 1,250 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। यह भत्ता कोर्ट के कर्मचारियों के लिए 14 दिसंबर, 2017 से प्रभाव में आ जाएगा।
सातवें वेतन आयोग के बाद सरकार ने धुलाई भत्ते के साथ ही यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिलने वाले भत्ते के साथ विलय कर दिया है। इसी वजह से अब एसपीजी अधिकारियों को हर साल 27,800 रुपए जबकि सेना को 21,225 रुपए मिलेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस और दिल्ली, अंडमान और निकोबार आईलैंड्स पुलिस सर्विस को सालाना 15000 रुपए मिलेंगे।
पहले सेना के जवानों और अधिकारियों को कई तरह के भत्ते दिए जाते थे। जिनमें कपड़ा भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता, रोब भत्ता, रोब मेंटेनेंस भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और धुलाई भत्ता शामिल थे। मगर अब इन सभी भत्तों को ‘कपड़ा भत्ता’ में शामिल कर दिया गया है।