सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज (एफएसएल) में रिक्तियों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा केंद्र का सहयोग न करने पर लगाया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, असम व गोवा आदि राज्य शामिल हैं।