राजनीतक दलों के मुफ्त चुनावी वादों (रेवड़ी कल्चर) पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए।
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सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कमिटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई।