उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विधायकों और सांसदों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा उन्हें अदालतों में वकीलों की तरह प्रैक्टिस करने से रोकने की भी मांग की गई थी। Supreme Court dismisses fresh petition seeking to declare MPs and MLAs as public servants and prevent them from practising as lawyers in courts. pic.twitter.com/NrhcOG7jqn— ANI (@ANI) September 6, 2019