सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मोदी सरकार की चार सिफारिशों को खारिज किया

 मालूम हो कि एमओपी को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे गतिरोध की वजह से जजों की नियुक्ति खासकर हाईकोर्ट में जजों की संख्या लगातार कम हो रही है। हालत यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आधे से अधिक जजों के पद रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिकतम क्षमता 160 है लेकिन फिलहाल वहां 78 जज हैं, जबकि 82 पद रिक्त हैं। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में करीब 46 फीसदी जजों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा अन्य हाईकोर्ट में भी भारी संख्या में जजों केपद रिक्त हैं। जानकारी के मुताबिक, विभिन्न हाईकोर्ट में करीब 470 जजों के पद रिक्त हैं।


सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम न्यायमूर्ति के एम जोसफ, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर को सुप्रीम कोर्ट लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कोलेजियम की ओर से लगभग ये तीनों नाम तय कर लिए गए हैं। अगले महीने इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल 29 जज हैं, जबकि अधिकतम क्षमता 31 है। इस वर्ष के अंत तक तीन जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जबकि अगले वर्ष जनवरी में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भी सेवानिवृत्त होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कोलेजियम ने जजों को एलिवेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मालूम हो कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के फैसले के बाद न्यायमूर्ति के एम जोसफ चर्चा में आए थे। इस फैसले के चंद दिनों बाद उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कर दिया गया था। वहीं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और वह दिल्ली हाईकोर्ट में भी रह चुके हैं। जबकि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। वह कलकत्ता हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं।