रोहिंग्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दिया चार हफ्तों का समय

रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में रखा जाना सही है या नहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है।

मामले में रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पेश हुए ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि रोहिंग्याओं के साथ कथित रूप से भेदभाव किया जा रहा है। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह गलत धारणा है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।'

 

 

रोहिंग्याओं के मौजूदा हालात पर मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद कैम्प में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में सरकार से जानकारी भी मांगी है। इन कैम्पों में रह रहे शरणार्थियों को क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है स्टेटस रिपोर्ट में यह भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।