SC: रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब; INI CET की काउंसलिंग के नतीजों पर रोक नहीं

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील उज्जैनी चटर्जी, टी. मयूरा प्रियन, रचिता चावला और श्रेय रवि डंभारे ने किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की कि वह प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे रोहिंग्या बंदियों को रिहा करें। इन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम (भारत में प्रवेश), 1929 के तहत दो वर्षों से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता रीता मनचंदा दक्षिण एशियाई संघर्षों और शांति स्थापना में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं।