गन्ना राजनीति से घबराई सरकार, कृषि मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से सीधे मिलेंगे गन्ना किसान

प्रधानमंत्री इससे पहले नमो एप के जरिए देशभर के किसानों को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगी जब किसान सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। 

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए केवल उन गन्ना किसानों को बुलाया गया है जो केवल किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन किसानों में कुछ ऐसे भी किसान हैं, जो भारतीय किसान संघ से जु़ड़े हैं। किसान प्रधानमंत्री के सामने क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को रखेंगे ही, साथ चीनी मिलों की बंदी से किसानों को हो रही दिक्कत, गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ने की कीमत जैसे मुद्दे शामिल होंगे। गौरतलब है कि चीनी उद्योग से 5 करोड़ किसान परिवार जुड़े हुए हैं और 5 लाख वर्कर चीनी मिलों में कार्यरत हैं। 

2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार किसानों को अपने पाले में करना चाहती है। वहीं कैराना उपचुनाव में हार के बाद भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन जाती दिखाई पड़ रही है। जिससे घबराई मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए 8,500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत गन्ना मिलों को एथनाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 4,500 करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज की सुविधा और चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की योजना भी है, जिस पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

वहीं सरकारों से लेकर मिल प्रबंधन तक कह रहे हैं कि गन्ने का जरूरत से अधिक उत्पादन हुआ है, जिससे चालू सत्र में देश में चीनी का उत्पादन 32.1 मिलियन टन को पार कर गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा काफी अधिक है। यही वजह है कि पिछले छह और सात महीने में चीनी के दामों में करीब दस रुपये किलो तक की गिरावट आई है। 

जहां तक गन्ने के उत्पादन की बात है, तो 2015 और 16 के सत्र में मिलों ने 645.66 लाख टन गन्ने की पेराई की थी। 2016-17 के सत्र में 827.16 लाख टन की पेराई की तो इस बार 1,100 लाख टन से अधिक की पेराई हुई है।