सरकार स्टील आयात के लिए लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की अवधि को अगले छह माह से लिए बढ़ा सकती है। जल्द ही इस मामले में अधिसूचना जारी की जा सकती है। दूसरी तरफ एमआईपी लागू होने व उत्पादन के मुकाबले घरेलू खपत में कम बढ़ोतरी से स्टील की किीमत में गिरावट भी हो रही है।
चीन, कोरिया व जापान जैसे देशों से स्टील के आयात में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए इस साल 4 फरवरी को एमआईपी लागू किया गया। एमआईपी स्टील के उन 173 उत्पादों के लिए लगाया गया जिनकी कीमत 341-752 डॉलर प्रति टन थी। छह माह के लिए लागू एमआईपी की अवधि आगामी 5 अगस्त को समाप्त हो रही है।
वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एमआईपी की अवधि बढ़ाने को लेकर स्टील मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय के बीच सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एमआईपी की अवधि अगले छह माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। हाल ही में इस मामले को लेकर स्टील मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एमआईपी हटाने से फिर से आयात में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी और इससे घरेलू स्टील कंपनियों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्टील कंपनियों के उत्पादन में गिरावट से बैंकों की राशि भी फंसने की आशंका है।
मंत्रालय के मुताबिक इस साल फरवरी में एमआईपी लागू करने के बाद चालू वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में घरेलू स्तर पर स्टील के उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 3.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस अवधि में घरेलू स्तर पर स्टील की खपत में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले मात्र 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
ऐसे में घरेलू स्तर स्टील की कीमतों में गिरावट हो रही है। स्टील क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टील की कीमत पहले से ही कम चल रही है। ऐसे में घरेलू कंपनियों को स्टील का निर्यात करने पर भी कोई फायदा नहीं होगा।