मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है। बता दें कि कैविएट याचिका वो याचिका होती है जिसमें एक पार्टी जो कैविएट को अदालत के समक्ष फाइल करेगी उसे सुना जाएगा। और उसके पक्ष रखे बिना अदालत अपनी तरफ से कोई आदेश या फैसला नहीं देगी।