स्पेक्ट्रम: स्टारलिंक विवाद के बीच समझिए क्या है स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम कंपनियों को क्यों पड़ती है इसकी जरूरत?

हालांकि, भारत सरकार ने मस्क के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। स्टारलिंक, जियो और वनवेब जैसी कंपनियों को भी सुरक्षा और नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

भारत में सेवाएं शुरू करने से पहले स्टारलिंक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मंजूरियां हासिल करनी होंगी और निर्धारित डाटा सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा। सरकार के लिए डाटा संप्रभुता भी अहम मुद्दा है। इसके तहत भरतीय यूजर्स के इंटरनेट ट्रैफिक और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही कानूनी जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों के पास नेटवर्क की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की जांच करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

स्टारलिंक ने भारतीय नियमों का पालन करने की बात कही है। कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय यूजर्स का डाटा देश के भीतर ही रहेगा और सुरक्षा एजेंसियां इसकी कानूनी निगरानी भी कर सकेंगी। हालांकि, अंतिम कमर्शियल क्लीयरेंस अभी भी प्रक्रिया में है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रिया से किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या होता है? 

क्या होता है स्पेक्ट्रम?

आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हैं, तो इन सेवाओं के पीछे रेडियो तरंगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं तरंगों के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक वायरलेस सिग्नल पहुंचते हैं। इन तरंगों की अलग-अलग फ्रिक्वेंसी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध दायरे को रेडियो स्पेक्ट्रम कहा जाता है।

इसे आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। सड़क पर अलग-अलग गाड़ियों के चलने के लिए लेन निर्धारित होती हैं। अगर सभी गाड़ियां बिना किसी व्यवस्था के एक ही जगह चलने लगें, तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसी तरह वायरलेस संचार में अलग-अलग सेवाओं और नेटवर्क को निर्धारित फ्रीक्वेंसी बैंड दिए जाते हैं ताकि उनके सिग्नल व्यवस्थित तरीके से काम कर सकें और आपसी हस्तक्षेप कम हो।