एक्सप्लेनर: अन्ना आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी के किन दावों पर विवाद, क्या है 15 साल पुराने प्रदर्शन की कहानी?

सबसे पहले सोनिया गांधी ने अपनी किताब में क्या लिखा?
सोनिया गांधी की किताब के उस हिस्से में अन्ना हजारे और 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन का उल्लेख है, जिसने 2011 में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा की थी। किताब में सोनिया ने लिखा है कि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव यानी अन्ना हजारे इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन को भाजपा और आरएसएस ने यूपीए सरकार को हटाने के लिए पर्दे के पीछे से समर्थन दिया था।आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने से यूपीए सरकार दबाव में आ गई थी और वह भाजपा के आक्रामक अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रही थी।

सोनिया ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि उनकी सरकार ने लोकपाल विधेयक को आगे बढ़ाया और दिसंबर 2013 में संसद से लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून पारित हुआ। हालांकि, उनके मुताबिक 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद लोकपाल संस्था प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाई और धीरे-धीरे हाशिये पर चली गई। एक और अहम बात यह है कि किताब में अन्ना आंदोलन के उभार का साल 2012 बताया गया है, जबकि अन्ना हजारे का चर्चित अनशन 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था। 

अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी को क्या जवाब दिया?
सोनिया गांधी के दावे पर अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आंदोलन को भाजपा और आरएसएस का गुप्त अभियान बताए जाने को गलत बताया और कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं रहा है। अन्ना ने कहा कि उन्होंने जीवन में जो भी काम किया, वह देश और समाज के कल्याण के लिए किया। उनके लिए कोई राजनीतिक पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। आरएसएस हो या भाजपा, उनका किसी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते और न ही किसी राजनीतिक दल के एजेंडे पर काम करते हैं।

सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए अन्ना ने कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के किसी के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। ऐसा करने से बयान देने वाले व्यक्ति की अपनी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अन्ना ने सोनिया गांधी से अपने व्यक्तिगत परिचय को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न तो सोनिया गांधी उनसे मिली हैं और न ही वे सोनिया गांधी से मिले हैं। जब दोनों की कभी मुलाकात ही नहीं हुई तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है?

उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार की 2014 के लोकसभा चुनाव में हार को लेकर भी सवाल उठाया। अन्ना ने पूछा कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी वजह से तत्कालीन सरकार चुनाव हार गई थी? उनके मुताबिक, उनका आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इसका उद्देश्य किसी सरकार को सत्ता से हटाना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना था। 

अब जानते हैं आखिर क्या था अन्ना हजारे आंदोलन?
साल 2010-11 के आसपास देश में भ्रष्टाचार को लेकर जनता में काफी नाराजगी थी। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) और आदर्श हाउसिंग सोसायटी जैसे मामलों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर थी। इन मामलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया था। विपक्ष संसद से लेकर सड़कों तक सरकार को घेर रहा था। दूसरी तरफ आम लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

इसी माहौल में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग तेज हुई। लोकपाल की व्यवस्था बनाने की मांग पहले से उठ रही थी और सरकार भी इस विषय पर विचार कर रही थी। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मौजूदा व्यवस्था से अधिक अधिकारों वाला जन लोकपाल विधेयक लाने की मांग उठाई। इस समूह से जुड़े लोगों में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और पूर्व आईपीएस अधिकारी संतोष हेगड़े जैसे नाम शामिल थे। आंदोलन को 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के मंच से आगे बढ़ाया गया।

इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बने। अन्ना पहले भी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते रहे थे। उन्होंने ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, शराबबंदी और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम किया था, जिससे उनके काम को काफी पहचान मिली थी। यही वजह थी कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में अनशन शुरू किया तो बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगे।

जन लोकपाल की मांग क्यों उठी थी?
अन्ना आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल विधेयक था। दरअसल, उस समय देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए कई संस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन आंदोलनकारियों का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था बड़े पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ स्वतंत्र और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए लोकपाल नाम की एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक संस्था बनाने की मांग की गई। लोकपाल का उद्देश्य केंद्र स्तर पर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करना था।

अन्ना हजारे और उनके साथियों की मांग थी कि नया जन लोकपाल कानून अधिक प्रभावी और स्वतंत्र होना चाहिए। वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इसके दायरे में आएं। जांच की प्रक्रिया स्वतंत्र हो, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था हो।

आंदोलनकारियों का यह भी कहना था कि लोकपाल के पास अपनी जांच और अभियोजन व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसे सरकार के विभागों पर निर्भर न रहना पड़े। उनकी नजर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी प्रभावी हो सकती थी, जब जांच करने वाली संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। हालांकि, सरकार और अन्ना टीम के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि लोकपाल के अधिकार कितने होने चाहिए और किन पदों को इसके दायरे में रखा जाना चाहिए। यही मतभेद आगे चलकर आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बने।

अप्रैल 2011: जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन
अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि सरकार जन लोकपाल विधेयक तैयार करने के लिए नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल करे और एक मजबूत कानून लाए। अन्ना के अनशन को देशभर में व्यापक समर्थन मिलने लगा। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। टीवी चैनलों, अखबारों और अन्य माध्यमों के जरिए आंदोलन की खबर देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंची, जिसेस युवा, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में इससे जुड़ने लगे। लोग गांधी टोपी पहनकर प्रदर्शन में शामिल होते थे, जिस पर 'मैं भी अन्ना' लिखा होता था। तिरंगा लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए जाते थे। आंदोलन को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम न होकर आम नागरिकों की आवाज बन गया।

आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच सरकार को बातचीत करनी पड़ी। 8 अप्रैल 2011 को सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त मसौदा समिति (ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी) बनाने की अधिसूचना जारी की। इसमें सरकार की तरफ से पांच मंत्री और अन्ना हजारे की तरफ से पांच प्रतिनिधि शामिल किए गए। सरकारी पक्ष की अगुवाई तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। इसमें पी. चिदंबरम, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। वहीं अन्ना पक्ष की ओर से खुद अन्ना हजारे के अलावा न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल को जगह मिली। समिति को 30 जून 2011 तक मसौदे पर काम पूरा करना था।

इसके बाद अन्ना ने 9 अप्रैल को अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसे आंदोलन की पहली बड़ी सफलता माना गया। पहली बार सरकार ने लोकपाल कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को औपचारिक रूप से शामिल किया था। 

सरकार और अन्ना टीम के बीच क्यों बढ़ा विवाद?
संयुक्त मसौदा समिति की बैठकें अप्रैल से जून 2011 के बीच हुईं। शुरुआत में उम्मीद थी कि सरकार और अन्ना टीम मिलकर एक ऐसा विधेयक तैयार कर लेंगे, जिसे संसद में पेश करके कानून बनाया जा सके। लेकिन दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। अन्ना टीम चाहती थी कि प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी लोकपाल के दायरे में आएं। टीम की मांग थी कि लोकपाल को स्वतंत्र जांच का अधिकार मिले और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई में देरी न हो।

दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि लोकपाल की शक्तियां संविधान और मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को इसके दायरे में शामिल करने को लेकर सरकार की अलग राय थी। संसद के भीतर सांसदों के आचरण को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने पर भी मतभेद थे। आखिरकार दोनों पक्ष अलग-अलग मसौदे लेकर सामने आए। 21 जून 2011 को संयुक्त मसौदा समिति की आखिरी बैठक हुई, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने अपना विधेयक तैयार किया और 4 अगस्त 2011 को लोकसभा में लोकपाल विधेयक पेश कर दिया। अन्ना टीम को यह विधेयक कमजोर लगा। उसका कहना था कि सरकार ने जन लोकपाल की मूल मांगों को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद अन्ना हजारे ने दोबारा अनशन करने का एलान कर दिया।

16 अगस्त 2011: गिरफ्तारी से और तेज हुआ आंदोलन
अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 से दिल्ली में फिर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद अन्ना को तिहाड़ जेल ले जाया गया। इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में तिहाड़ जेल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। सरकार ने अन्ना को रिहा करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने अनशन के लिए बिना शर्त अनुमति मिलने तक जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया।

आखिरकार सरकार को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा। 19 अगस्त को अन्ना तिहाड़ जेल से बाहर आए और रामलीला मैदान पहुंचकर अपना अनशन जारी रखा। यहां हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे। आंदोलन को देशभर से समर्थन मिलने लगा और रामलीला मैदान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का केंद्र बन गया। इसके बाद देश के अलग-अलग शहरों में भी प्रदर्शन होने लगे। इस पूरे घटनाक्रम ने मनमोहन सिंह सरकार को राजनीतिक और नैतिक दबाव में ला दिया था। सरकार के सामने चुनौती थी कि वह एक तरफ आंदोलनकारियों की मांगों का समाधान करे और दूसरी तरफ संसद की विधायी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को भी बनाए रखे।

कैसे खत्म हुआ अन्ना का अनशन?
रामलीला मैदान में अन्ना का अनशन जारी रहने के बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के कई दौर हुए। फिर मामला संसद तक पहुंचा। 27 अगस्त 2011 को लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल विधेयक तथा अन्ना की मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान संसद में अन्ना की तीन मुख्य मांगों पर सहमति बनी। इनमें नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर, निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को उपयुक्त व्यवस्था के जरिए लोकपाल के दायरे में लाने और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था करने जैसे मुद्दे शामिल थे। संसद में बनी इस सहमति को 'सेंस ऑफ द हाउस' कहा गया। इसका मतलब यह नहीं था कि अन्ना टीम का पूरा जन लोकपाल विधेयक संसद ने मंजूर कर लिया था, बल्कि इन तीन मुद्दों को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हुए आगे की विधायी प्रक्रिया में विचार करने पर सहमति बनी थी।

इसके बाद 28 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने अपना 12 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ा। हालांकि, जन लोकपाल की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान इसके बाद भी जारी रहा। 
 
अन्ना आंदोलन का मनमोहन सिंह सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा?
अन्ना आंदोलन का तत्कालीन यूपीए सरकार पर असर केवल लोकपाल विधेयक तक सीमित नहीं था। इसने सरकार की राजनीतिक साख, कामकाज और जनता के बीच उसकी छवि को भी प्रभावित किया।

• सरकार की छवि को नुकसान: 2जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श सोसायटी जैसे विवादों के बीच अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही थी। 
• संसद और सरकार पर दबाव: आंदोलन से सरकार दबाव में आई। सरकार को अन्ना टीम के साथ बातचीत करनी पड़ी, संयुक्त मसौदा समिति बनानी पड़ी और संसद में लोकपाल विधेयक पर चर्चा करनी पड़ी। 
• कांग्रेस के राजनीतिक साख पर असर: आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग, युवाओं और पढ़े-लिखे लोगों की बड़ी भागीदारी दिखाई दी। इनमें ऐसे लोग भी थे, जो सामान्य तौर पर चुनावी राजनीति और राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखते थे। आंदोलन ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का एक बड़ा मंच दिया।
• विपक्ष को सरकार घेरने का मौका: भाजपा समेत विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का अवसर मिला। संसद में गतिरोध और सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं।

आंदोलन के बाद लोकपाल कानून का क्या हुआ?
अन्ना आंदोलन के दौरान जन लोकपाल को लेकर जो मांग उठी थी, उसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया आगे भी जारी रही। सरकार ने अगस्त 2011 में लोकसभा में विधेयक पेश किया था, लेकिन संसद की स्थायी समिति और बाद में चयन समिति के स्तर पर इस पर चर्चा और संशोधन होते रहे। दिसंबर 2013 में संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने इसे 17 दिसंबर और लोकसभा ने 18 दिसंबर 2013 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह 1 जनवरी 2014 को कानून बना। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कहा गया। यह कानून 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ।

इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करना था। हालांकि, आंदोलनकारियों का मूल जन लोकपाल विधेयक और संसद से पारित कानून एक जैसे नहीं थे। कानून बनने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति में देरी हुई। देश के पहले लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति मार्च 2019 में हुई। इस देरी और संस्था के कामकाज को लेकर भी सवाल उठते रहे।

आंदोलन को लेकर विवाद क्यों बना हुआ है?
करीब 15 साल बाद सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में अन्ना आंदोलन को लेकर किए गए दावे ने एक बार फिर उस दौर की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सोनिया गांधी ने इसे भाजपा और आरएसएस के समर्थन से चलाया गया ऐसा अभियान बताया, जिसने यूपीए सरकार को कमजोर किया। दूसरी तरफ अन्ना हजारे इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आंदोलन बताते हैं और किसी भी राजनीतिक दल से संबंध होने से इनकार करते हैं।