केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, उपलब्ध आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर ऐसे संस्थान खोले जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कौशल विकास संस्थान के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण, अनुसंधानपरक शिक्षा तथा उद्योग जगत से व्यावहारिक तरीके से सीधे जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कानपुर समेत विभिन्न स्थानों पर ऐसे संस्थान खोलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के सक्षम बनाया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र के फायदों और भूमि के रूप में सरकारी पूंजी के माध्यम से इस योजना के तहत विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले नये संस्थान स्थापित किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि सरकार का जोर कौशल विकास के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने पर है, जिसके लिए नीति आयोग द्वारा संस्थान खोलने की सिफारिश पहले भी की गई थी।