पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा तेज है। ऐसे में इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग (ईसीआई) पर निर्भर करता है।
बीएलओ को मिल रहा प्रशिक्षण
चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि हालांकि, अगर यह प्रक्रिया शुरू होती है तो बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओएस) और पर्यवेक्षकों को पहले से प्रशिक्षित करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीएलओएस का प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। शुक्रवार को पूर्व बर्धमान में प्रशिक्षण हुआ और शनिवार को कोलकाता में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह अन्य जिलों में भी होगा।
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इस संस्थान में दिया जा रहा प्रशिक्षण
चुनाव आधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव आयोग के अधीन IIIDEM नामक एक संस्थान है, जहां अधिकारियों को उनके कानूनी दायित्वों और कामकाज को समझाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मामले में बढ़ते चर्चा के बीच शुक्रवार को सीईओ ने बीएलओ के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर होता है तो यह प्रशिक्षण बीएलओ को उनकी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाएगा। चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि एसआईआर की तैयारी के तहत कल मालदा में प्रशिक्षण हुआ, आज पूर्व बर्धमान में, कल कोलकाता में, परसों मिदनापुर में और 28 जुलाई को जलपाईगुड़ी में होगा।
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एसआईआर के चलते बढ़ी राजनीतिक हलचल
गौतरलब है कि चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने की घोषणा के साथ ही देशभर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (एसआईआर) को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्षी दलों नेआरोप लगाया है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे वहां राजनीतिक विवाद गहरा गया है।