केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन के तहत ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सदन में 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G बिल 2025 को पेश हुआ। मंत्री विधेयक को सदन के विचारार्थ लेने का प्रस्ताव भी रखा।
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चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि अगर संशोधन करना था तो मनरेगा कानून में ही कर देते, महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी।
विधेयक का उद्देश्य
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक नया ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक का लक्ष्य ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के बेहतर समन्वय और संतृप्ति को बढ़ावा देना है, ताकि एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत की नींव रखी जा सके। इसके अलावा, रोजगार और आजीविका से जुड़े अन्य सहायक और प्रासंगिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है।