Karnataka: 'सिद्धारमैया जनता को खुद देंगे जानकारी', कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल पर शिवकुमार का बड़ा बयान

जब उनसे समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा के नेतृत्व बदलाव के बयान के बारे में पूछा गया, तो शिवकुमार ने इसे हाई कमांड का मामला बताया। उन्होंने कहा कि एचसी महादेवप्पा एक बड़े नेता हैं और अब वह हाई कमांड का हिस्सा भी हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पार्टी निर्णय लेगी। 

सिद्धारमैया खुद देंगे जानकारी- डीके शिवकुमार
शिवकुमार ने आगे कहा कि जैसा पहले कहा गया है, नेतृत्व का मामला हाई कमांड, सिद्धारमैया और मेरे द्वारा तय किया जाएगा। जब समय आएगा, आप निर्णय के बारे में जान जाएंगे। यह कोई गुप्त डील नहीं है। सिद्धारमैया खुद जनता को बताएंगे।

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विधायकों की विदेश यात्रा पर शिवकुमार का जवाब
पत्रकारों ने विधायकों की विदेश यात्रा के बारे में पूछा। इस पर शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया से ही इस बारे में सुना है। मुझे नहीं पता कि यह उनका व्यक्तिगत यात्रा है या किसी द्वारा प्रायोजित। यह उन लोगों के बीच का मामला है जो भेज रहे हैं और जो जा रहे हैं। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा।

सरकारी जमीन पर कांग्रेस कार्यालय बनाने पर शिवकुमार का पलटवार
डीके शिवकुमार ने भाजपा नेताओं की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकारी जमीन का इस्तेमाल पूरी तरह वैध तरीके से किया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन को ट्रस्ट के नाम पर सस्ते दामों पर दे दिया। शिवकुमार ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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100 कांग्रेस कार्यालय बनाने की योजना पर जोर
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अध्यक्षता की शताब्दी समारोह को देखते हुए हम 100 कार्यालय बनाने की योजना बना रहे हैं। हम सिर्फ 5000-10000 स्क्वायर फीट जमीन दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ने अपने शासन में 100 जगहों पर ट्रस्ट के नाम पर जमीन दी। चाणक्य यूनिवर्सिटी को जमीन 10 करोड़ प्रति एकड़ की दी गई, जबकि भाजपा ने 100 एकड़ जमीन 50 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी। उन्होंने सीएसआर फंड से सैकड़ों करोड़ जुटाए।

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस का ऑफिस कैसे बना जब भाजपा ने जमीन नहीं दी? मेरे घर के पास सादाशिवनगर पार्क योगा ऑफिस को दे दिया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हम पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन ले रहे हैं, जिसे पात्रता के आधार पर जारी किया गया है। यदि कोई अदालत जाना चाहे, तो जा सकता है।

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