लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार को इसके लिए चर्चा की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रस्तावित लोकपाल विधेयक को लागू करने संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल कानून काम करने लायक है और इसे लंबित रखना न्यायसंगत नहीं होगा। इसके बाद मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में बैठक आयोजित की गई।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बैठक में राजनाथ सिंह और जेटली के अलावा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार लोकपाल को लागू करने संबंधी कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने की वजह से लोकपाल के सदस्यों के चयन में केंद्र सरकार को कठिनाई आ रही है।
कानून के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद का होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल लोकसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कंग्रेस के पास लोकसभा में 10 फीसदी सीटें नहीं होने की वजह से उसके किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है।