जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) के लिए स्व-गणना (एसई की प्रक्रिया सोमवार से गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित वाले क्षेत्रों में शुरू हो गई है। इन राज्यों/क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर तक अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन राज्यों और क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक किया जाएगा। इसके बाद 5 से 9 जनवरी, 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों/क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी, 2027 को प्रातः 00:00 बजे होगी।
शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके पश्चात 1 से 5 मार्च, 2027 तक पुनरीक्षण दौर संपन्न होगा। प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के प्रारंभ होने से पूर्व, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्व-गणना का प्रावधान 10 से 24 जनवरी, 2027 तक उपलब्ध रहेगा। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को प्रातः 00:00 बजे होगी।
जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) का कार्य मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है, जो जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण के पूरा होने का प्रतीक है। पहली बार जनगणना 2027 का आयोजन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में स्व-गणना की शुरुआत की गई है। यह एक सुरक्षित, सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित सुविधा है, जो 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
दूसरे चरण के दौरान स्व-गणना में भाग लेने के लिए, निवासी अपने मोबाइल नंबर (प्राथमिकता के तौर पर पहले चरण के दौरान पंजीकृत नंबर) और बुनियादी विवरणों का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। विवरण सफलतापूर्वक जमा करने पर, एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) सृजित होती है, जिसे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रगणक के घर आने पर उनके साथ साझा करना होगा।
जहां स्व-गणना निवासियों को अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन विवरण प्रदान करने की अनुमति देती है, वहीं प्रगणक क्षेत्रीय विज़िट के दौरान सभी आवंटित ब्लॉकों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना जारी रखेंगे। जो परिवार स्व-गणना का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें प्रगणकों द्वारा नियमित रूप से घर-घर जाकर किए जाने वाले क्षेत्रीय विज़िट के माध्यम से कवर किया जाएगा। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए किया जाता है। निवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रगणकों को अपना सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।