हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग के लिए सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। सीआईएसएफ के मुताबिक, यह 9 मई से 18 मई तक नई प्रभावी रहेगी।
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग के लिए सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। भारतीय नागरिक हवाई अड्डों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण निर्णय में, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक ने 9 मई, को एक आधिकारिक ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कार्गो संचालन और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (आईएलएचबीएसएस) को अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) के रूप में सीआईएसएफ की भूमिका को अस्थायी रूप से बढ़ाया गया है।
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सीआईएसएफ के मुताबिक, 9 मई से 18 मई तक नई प्रभावी रहेगी। यह व्यवस्था पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद देश के सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। बीसीएएस की तरफ से कहा गया है कि सभी नागरिक हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीआईएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है।
बीसीएएस के निर्देशों पर सीआईएसएफ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। सीआईएसएफ का कहना है कि कार्गो तथा बैगेज संचालन पर कड़ी निगरानी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सीआईएसएफ द्वारा अब आईएलएचबीएसएस के लिए हवाईअड्डा संचालकों के संचालन और सुरक्षा कर्मचारियों की देखरेख की जाएगी। ये निर्देश, सीआईएसएफ कर्मियों को यादृच्छिक जांच करने और इन महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंच एवं नियंत्रण की देखरेख करने के लिए भी अधिकृत करते हैं।
हालांकि सीआईएसएफ के अंतर्गत आने वाले सभी हवाईअड्डों पर पहले ही नई मजबूत सुरक्षा प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इस निर्देश से पहले, प्राथमिक विमानन सुरक्षा बल के रूप में सीआईएसएफ की तैनाती कार्गो संचालन और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम की प्रत्यक्ष सुरक्षा और जांच तक स्पष्ट रूप से विस्तारित नहीं थी। अब इस निर्णय का उद्देश्य विमानन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा जांच की एक महत्वपूर्ण द्वितीयक परत शुरू करना है।