केंद्रीय मंत्रिमंडल (फाइल फोटो)
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भ्रामक विज्ञापनों और सुरक्षा मामलों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सोमवार को मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बैठक में उपभोक्ता संरक्षण बिल को भी मंजूरी दी गई है। साथ में किसानों को राहत देने को लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा इकोनोमिक जोन संशोधन बिल पर भी मंथन हुआ। वहीं, कैबिनेट की बैठक में देश की सुरक्षा को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में एनआईए को और अधिकार देने पर मंथन हुआ।
बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और जम्मू-कश्मीर में आरक्षण से जुड़े अध्यादेशों पर चर्चा की गई थी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की यह पहली बैठक थी। इसमें कई ऐसे अध्यादेशों को लागू करने पर विचार किया गया था, जो पिछले सरकार में लटके हुए थे।
इस बैठक में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज (तीन तलाक बिल) अध्यादेश, इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन), जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (संशोधन) आदि अध्यादेशों पर चर्चा हुई थी।