सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में 2022 के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इस फैसले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को बरकरार रखा था।
इन शक्तियों के तहत ईडी को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में गिरफ्तारी करने का अधिकार है। संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा तलाशी लेने और सामान जब्त करने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिए गए हैं।
सीजेआई ने क्या कहा?
यह मामला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया। मामले में पेश हुए वकीलों ने बेंच से जल्द से जल्द सुनवाई की तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर बेंच ने कहा, 'हम जनवरी में इसकी सुनवाई कर सकते हैं'। सीजेआई ने कहा, सुनवाई की तारीख की सूचना दी जाएगी। मामले पर जनवरी में सुनवाई होगी।
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पिछले साल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पहले यह देखेगा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'प्रवर्तन निदेशालय ने तीन शुरुआती मुद्दे उठाए हैं। ये मुद्दे मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता से जुड़े हैं'। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों ने विचार के लिए 13 सवाल रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, 'चूंकि ये मुद्दे पुनर्विचार याचिकाओं से जुड़े हैं, इसलिए हम सबसे पहले सभी पक्षों को इस बात पर सुनेंगे कि इन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है या नहीं। इसके बाद उन सवालों पर सुनवाई करेंगे, जिन्हें पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों ने उठाने का प्रस्ताव दिया है'।
केंद्र सरकार ने क्या दलील दी थी?
केंद्र सरकार ने कहा था कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई उन दो खास मुद्दों से आगे नहीं बढ़ सकती, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तय किया था। इस बेंच ने अगस्त 2022 में इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किए थे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगस्त 2022 में पुनर्विचार याचिकाओं को शुरुआती सुनवाई के लिए देखने वाली बेंच ने सिर्फ दो मुद्दों पर नोटिस जारी किए थे। पहला मुद्दा आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देने से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 24 के तहत सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालने से जुड़ा था।
2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तारी करने का अधिकार है। वह ऐसी संपत्तियों को जब्त कर सकती है, जिनका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है। उसे तलाशी लेने और सामान जब्त करने का भी अधिकार है।
कोर्ट ने कहा था, दुनियाभर में मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी वित्तीय व्यवस्था के सही तरीके से काम करने के लिए एक 'खतरा' है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को भी बरकरार रखा था। कोर्ट ने साफ किया था कि यह कोई 'साधारण अपराध नहीं' है।
क्या ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी माने जाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2002 के कानून के तहत काम करने वाले अधिकारी 'ऐसे पुलिस अधिकारी नहीं हैं'। कोर्ट ने यह भी कहा था, 'प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की तुलना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) से नहीं की जा सकती'।
ईसीआईआर की कॉपी देना जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर मामले में संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय ईडी अगर गिरफ्तारी के आधार बता देती है, तो इतना काफी है।
2022 में कितनी याचिकाओं पर आया था फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला 200 से ज्यादा याचिकाओं के एक समूह पर आया था। इन याचिकाओं में पीएमएलए के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 को भी सही ठहराया था। यह धारा अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने से जुड़ी है। इसमें जमानत देने के लिए दो शर्तें रखी गई हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये शर्तें उचित हैं। इनमें मनमानी या अनुचित होने की कोई खामी नहीं है।