तीनों सहयोगी 9 अगस्त को भारत बंद से पहले इस विवाद का समाधान चाहते हैं। एक मंत्री ने कहा कि उन पर सरकार में रहते दलित हितों की रक्षा नहीं कर पाने का आरोप लग रहा है। बंद का आयोजन करने वाले संगठन ने एससी-एसटी बिरादरी के 131 सांसदों और 1000 विधायकों को पत्र लिख कर समर्थन मांगा है।
अगर इससे पहले समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूरीवश इनके समर्थन में 9 अगस्त को सड़क पर उतरना होगा। उक्त मंत्री का कहना था कि चूंकि भारत बंद का आयोजन कई दलित-आदिवासी संगठन कर रहा है। ऐसे में विवाद का हल निकालना या प्रदर्शन में शामिल होने में से एक विकल्प चुनना उनकी मजबूरी है।
एक-दो दिन में सहयोगियों से संपर्क साधेंगे पीएम
इस मुद्दे पर पीएम एक-दो दिन में सहयोगियों के संपर्क साध कर भारत बंद से पहले इस मुद्दे पर सकारात्मक संदेश देने का फार्मूला तलाशेंगे। सरकार की मुश्किल यह है कि वह सत्र के जारी रहते अध्यादेश नहीं ला सकती। सत्र 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, जबकि भारत बंद 9 अगस्त को है।
ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम 9 अगस्त से पहले हालात संभालने के लिए अहम घोषणा कर सकते हैं। जस्टिस गोयल को एनजीटी अध्यक्ष बना चुकी सरकार की परेशानी यह है कि एनजीटी एक्ट के कड़े प्रावधानों के कारण सरकार चाह कर भी इस नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती।