सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के वकील गौतम खेतान को लेकर दिए आदेश को रद्द किया

 

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि इस मामले में नए सिरे से फैसला किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण कानून, 2016 को जुलाई 2015 से लागू नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने काला धन संबंधी कानून, 2015 के प्रावधानों का उल्लेख किया था और कहा था कि खैतान के खिलाफ कथित अपराध ‘सतत् अपराध’ है।

न्यायालय ने इससे पहले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इस कानून को एक जुलाई, 2015 से प्रभावी करने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। खेतान 3600 करोड़ रूपये के अगस्टवेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपियों में शामिल है। खेतान ने काला धन कानून, 2015 के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती थी।।