उच्चतम न्यायालय का कहना है कि रजिस्ट्रार लिस्टिंग कर्नाटक के 15 विधायकों द्वारा दायर की गई दलीलों की तत्काल लिस्टिंग पर गौर करेगी। याचिका में कर्नाटक अध्यक्ष के 25 जुलाई के आदेश को खारिज करने के निर्देश को रद्द करने या हटाने की मांग की गई है। Supreme Court says the Registrar Listing will look into the urgent listing of pleas filed by the 15 Karnataka MLAs seeking direction to quash and set aside the July 25 order of the Karnataka Speaker rejecting their resignations. pic.twitter.com/4Co6H7nZrw— ANI (@ANI) August 27, 2019