उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोयला खदान आवंटन मामले में कहा कि वह कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ट्रायल करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और सहायता के लिए जूनियर वकीलों के रूप में नियुक्ति के लिए वकील के नाम पर एक आदेश पारित करेगा।