SC: साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- इससे ज्यादा जरूरी आवास और साफ पानी

साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाले दविंदर सिंह नेगी की ओर से दाखिल देशभर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने प्राथमिकताओं को सही करने की जरूरत है। साथ ही अभी ज्यादा जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।  

पीठ ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों में जाइए और पता लगाइए कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। राज्यों के पास किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं हैं। लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। आप दिवास्वप्न देख रहे हैं कि साइकिल ट्रैक होने चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं गलत हो रही हैं। हमें अपनी प्राथमिकताएं सही करनी होंगी। हमें संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आप साइकिल ट्रैक चाहते हैं?

याचिका में नेगी के वकील ने कहा कि कई राज्यों में साइकिल ट्रैक हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक गेट के बाहर भी साइकिल ट्रैक है। वकील ने कहा कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत यह काम किया जाना चाहिए। 

इससे पहले 15 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा था कि हमें बताएं कि क्या सरकारी खजाने से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए घर बनाने और शिक्षा सुविधाएं पर खर्च किया जाना चाहिए या इसके लिए (अलग-अलग साइकिल ट्रैक बनाने के लिए)?" बेंच ने आगे कहा, "सभी प्रमुख शहरों में गरीबों के लिए घर की सुविधाओं की गंभीर समस्या है। लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। गरीबों के लिए हेल्थ और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। क्या ये सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए या ये साइकिल ट्रैक?"