केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत उत्तर प्रदेश के पूर्व छह मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए उस नियम को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी आवास देने का प्रावधान था।
साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी संस्था या ट्रस्ट को अगर टोकन रेंट (मसलन एक रुपये पर) पर सरकारी संपत्ति दी गई हो तो उसे भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
1997 में बनाए गए इस नियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में टाइप-चार सरकारी आवास देने का प्रावधान था। राजनाथ, मुलायम और मायावती के अलावा इस सूची में कल्याण सिंह, नारायण दत्त तिवारी और राम नरेश यादव भी हैं।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियम, 1997 को कानून के मुताबिक गलत बताया है।
शीर्ष अदालत ने इन सभी को न केवल दो महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है बल्कि जितने समय तक इन लोगों ने अनधिकृत तरीके से सरकारी आवास पर कब्जा रखा था, उसका किराया भी वसूला जाएगा।
पीठ ने 1997 के नियमों के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी आवास देने को अतार्किक बताया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार को बिना उचित सोच-विचार किए सरकारी संपत्तियों को निजी लोगों या संस्था को देने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंत्री, राज्यपाल या सांसद होने के नाते भी सरकारी आवास मिला हुआ है लिहाजा किसी व्यक्ति को दो स्थायी सरकारी आवास अलॉट करना सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला ‘लोक प्रहरी’ नामक संगठन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।